पीएचई में टेंडर घोटला के विरोध में जनता कांग्रेस का प्रदर्शन, जांच टीम गठित

बाहरी कंपनियों को फायदा पहुंचाने पीएचई में हुआ  10 हजार करोड़ का टेंडर घोटाला

रायपुर। युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता प्रदीप साहू के नेतृत्व में आज  सैकड़ो कार्यकर्ताओं के द्वारा  जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 10 हजार करोड़ के टेंडर पर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने तथा  पीएचई मंत्री रूद्र गुरु के निवास  का घेराव करने के लिए निकले तथा विभागीय अधिकारी प्रमुख अभियन्ता एम. एल. अग्रवाल पर बाहरी  कंपनियों को प्रश्रय देने का आरोप लगाते उन्हें  तत्काल पद से हटाने और टेंडर को रद्द करने की मांग की है।

वहीं आज मुख्यमंत्री ने आनन फानन में उक्त टेंडर की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है पर जेसीसी ने टेंडर रद्द नहीं होने पर मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करने का चेतावनी दे दी है। इसी तरह विभागीय मंत्री रुद्र गुरु के हथकरघा विभाग में भी बाहरियों को करोड़ो रुपया के गणवेश सिलाई का काम देकर कमीशन खोरी करने का आरोप जनता कांग्रेस ने लगाया है ।

इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए युवा जनता कांग्रेस नेता प्रदीप साहू ने कहा कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पानी में घोटाला की बू आ रही है, प्रदीप साहू ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की बाहर की 10 बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपया टेंडर किया गया है जिसमें से सात हजार करोड़ रूपया 10 कंपनियों को अलॉटमेंट किया है वहीं राज्य के 1366 ठेकेदारों को मात्र 30% काम  बस्तर क्षेत्र में देकर उनके हाथों में झुनझुना थमाकर छत्तीसगढ़ के स्थानीय ठेकेदारों के साथ अन्याय किया गया है और करोड़ो का टेंडर घोटाला किया गया है।

प्रदीप साहू  ने राज्य सरकार पर आउटसोर्सिंग का बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ीयों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा अगर पीएचई विभाग के द्वारा उक्त टेंडर को तत्काल रद्द करते हुए स्थानीय ठेकेदारों  छत्तीसगढ़ियाओं को काम नहीं दिया जाता है तो जनता कांग्रेस के द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा।

इसके पूर्व बुढ़ापारा धरना प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में हाथों में गुलाबी झंडा लेकर और काले गुब्बारे लेकर जनता कांग्रेसी  पीएचई मंत्री रूद्र गुरु के निवास घेराव करने के लिए निकले जिन्हें सप्रे शाला मैदान, बूढ़ापारा  के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल के द्वारा रोक लिया गया। इस दौरान  कार्यकर्ताओं और  पुलिस बल के बीच घंटों झूमाझटकी होती रही, पुलिस के द्वारा बल का भी प्रयोग किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, आउटसोर्सिंग का विरोध करते हुए पीएचई विभाग के मुख्य अभियंता को पद से हटाने और टेंडर रद्द करने की  मांग करते रहे।

शिकायतों के परीक्षण के लिए गठित की तीन सदस्यीय टीम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य आबंटन प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त हो रही विभिन्न शिकायतों को गंभीरता से लिया है। श्री बघेल ने इन शिकायतों के परीक्षण के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त और सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तीन सदस्यीय टीम गठित की है। ज्ञातव्य है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के घरों में वर्ष 2024 तक पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में जल जीवन मिशन में लगभग 7 हजार करोड़ रूपए के कार्यो के आबंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है।