नयी दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि हज-2०21 कोरोना वायरस महामारी से जुड़े राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोई अंतिम फैसला किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय हज समिति और अन्य भारतीय एजेंसियों द्बारा अगले साल हज के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य तैयारियां जल्द शुरू कर दी जाएंगी।
नकवी ने यहां हज-2०21 के संबंध में हुई डिजिटल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, ''अगला हज जून-जुलाई के महीने में होना है, लेकिन कोरोना आपदा और उसके प्रभाव की संपूर्ण समीक्षा और सऊदी अरब सरकार एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए हज 2०21 पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
मंत्री के मुताबिक, सऊदी अरब सरकार की तरफ से हज 2०21 के संबंध में फैसला होने के बाद आवेदन करने और अन्य प्रकिया को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी।
नकवी ने कहा, ''कोरोना महामारी के चलते दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सकता है। इनमें भारत एवं सऊदी अरब में आवास, यातायात, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हज यात्रियों की सलामती सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार एवं अन्य संबंधित एजेंसियां इस दिशा में इंतजाम करेंगी। सरकार एवं हज समिति ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। नकवी ने बताया, ''भारत की शत प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का नतीजा है कि कोरोना के चलते हज 2०2० पर ना जा पाने वाले एक लाख 23 हजार लोगों के 21०० करोड़ रूपये बिना किसी कटौती के डीबीटी के माध्यम से वापस कर दिए गए हैं। सऊदी अरब सरकार ने भी 2०18-19 का हज यात्रियों के यातायात का लगभग 1०० करोड़ रूपए वापस किया है। गौरतलब है कि कोरोना संकट महामारी के कारण सऊदी अरब सरकार ने सीमित संख्या में लोगों को इस साल हज की मंजूरी दी थी। इस कारण भारत से हज यात्री नहीं जा सके।(एजेंसी)

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